PM Kisan Yojana: केंद्र सरकारकडून पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना पीएम-किसान योजनेचा (PM Kisan Yojana) २१ वा हप्ता आगाऊ वितरित; मात्र महाराष्ट्रातील आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांकडे कानाडोळा केल्याने तीव्र नाराजी.
नवी दिल्ली/मुंबई, २६ सप्टेंबर २०२५:
एकीकडे नैसर्गिक आपत्तीने त्रस्त असलेल्या राज्यांना मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्य असताना, दुसरीकडे मात्र त्याच संकटाचा सामना करणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार केंद्र सरकारने केला आहे. केंद्र शासनाने २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या तीन राज्यांमधील पूर आणि अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा २१ वा हप्ता आगाऊ स्वरूपात वितरीत केला. मात्र, त्याचवेळी महाराष्ट्रात नैसर्गिक आपत्तीने झालेल्या प्रचंड नुकसानीकडे दुर्लक्ष केल्याने शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
अतिवृष्टीग्रस्त तीन राज्यांना दिलासा, २१ व्या हप्त्याचे आगाऊ वितरण
केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील पूरस्थितीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा दिला आहे. या तीन राज्यांतील एकूण २७ लाख ६८ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीएम-किसान योजनेच्या २१ व्या हप्त्याची ५४० कोटी रुपयांची रक्कम आगाऊ जमा करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी, तो केवळ निवडक राज्यांपुरता मर्यादित का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकरी मदतीपासून वंचित का? सरकारवर दुजाभावाचा आरोप
ज्याप्रमाणे पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झाले आहे, त्याच तीव्रतेचे किंवा त्याहून अधिक नुकसान महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे झाले आहे. राज्यातील शेतकरी पूर्णपणे देशोधडीला लागला असून, संपूर्ण खरीप हंगाम (Kharif Season) हातातून गेला आहे. अनेक ठिकाणी जमिनी खरवडून गेल्याने पुढील ४ ते ५ वर्षे शेती करणेही कठीण झाले आहे. पशुधनाचेही मोठे नुकसान झाले आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडे केंद्र सरकारने पूर्णपणे कानाडोळा केला असून, हा सरळसरळ दुजाभाव असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून उमटत आहे.
राज्यात नैसर्गिक आपत्तीचे महासंकट, शेतकरी देशोधडीला
महाराष्ट्रातील परिस्थिती अत्यंत भीषण आहे. राज्य सरकारकडून केंद्राकडे एनडीआरएफच्या (NDRF) निकषांनुसार मदतीची मागणी केली जात आहे, तर विरोधी पक्षांकडून राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही यासंदर्भात मागणी केली आहे. शेतकरी सर्व बाजूंनी संकटात सापडला असताना, त्याला कुठूनतरी मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या ताज्या निर्णयाने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची घोर निराशा झाली आहे.
तातडीच्या मदतीसह दिवाळीपूर्वी हप्ते देण्याची मागणी
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय झाली असताना, त्यांना केवळ दिलासादायक शब्दांची नव्हे, तर प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीची गरज आहे. किमान पीएम-किसान योजनेचा २१ वा हप्ता आणि राज्य सरकारची नमो शेतकरी महासन्मान निधी (Namo Shetkari Mahasanman Nidhi) योजनेचा हप्ता दिवाळीपूर्वी मिळावा, अशी माफक अपेक्षा शेतकरी बाळगून आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांच्या मनात सरकारबद्दल अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सरकारने या दुजाभावाच्या भूमिकेचा पुनर्विचार करून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीची जाणीव ठेवावी आणि त्यांना तातडीने दिलासा द्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
