Maharashtra Shetkari karj mafi: शेतकऱ्यांना कर्जमाफी (Karjmafi) देणारच, पण सध्या तातडीची मदत महत्त्वाची; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
नागपूर, दि. [26 सप्टेंबर]:
राज्यात ओल्या दुष्काळाने (Wet Drought) होरपळलेला शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत असताना, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकारने घोषणापत्रात दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाची पूर्तता निश्चितपणे केली जाईल, असे सांगतानाच, सध्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपेक्षा त्यांच्या खात्यात थेट तातडीची मदत पोहोचवणे हे सरकारचे प्राधान्य असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
कर्जमाफीचे आश्वासन घोषणापत्रात, पूर्तता करणारच
शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीवर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आम्ही आमच्या घोषणापत्रात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले आहे आणि त्या आश्वासनाची पूर्तता आम्ही निश्चितपणे करणार आहोत.” कर्जमाफीची अंमलबजावणी कधी आणि कशी करायची, याबाबत सरकारने एक समिती स्थापन केली असून, ही समिती सध्या त्याचा अभ्यास करत आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
कर्जमाफीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समिती अभ्यास करत आहे
कर्जमाफी हा निर्णय वारंवार घेता येत नाही, त्यामुळे तो अधिक प्रभावीपणे कसा राबवता येईल, यावर सरकारचा भर असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “कर्जमाफी वारंवार करता येत नाही. त्यामुळे ती करत असताना अधिक प्रभावी कशी होईल, हा आमचा प्रयत्न आहे. यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असून, ती याचा अभ्यास करत आहे.”
सध्या कर्जमाफीपेक्षा खात्यात तातडीची मदत महत्त्वाची
हिवाळी अधिवेशनात (Winter Session) कर्जमाफीची घोषणा होणार का, या प्रश्नावर उत्तर देताना फडणवीस यांनी सरकारची प्राथमिकता स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “आता शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्याची वेळ पुढच्या वर्षी येणार आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे काय आहे, तर तातडीची मदत त्यांच्या खात्यात पोहोचणे. ती खात्यातली मदत पहिल्यांदा करणे ही आमची प्राथमिकता आहे.”
ठाकरे सरकारच्या काळात उभारलेल्या फंडावरून फडणवीसांचा टोला
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पीएम केअर फंडातून (PM CARES Fund) मदत देण्याच्या मागणीवर बोलताना फडणवीस यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला. ते म्हणाले, “पीएम केअर फंडासारखाच एक फंड माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तयार केला होता. केंद्र सरकारने त्याला परवानगीही दिली होती. त्या फंडात ६०० कोटी रुपये जमा झाले, पण एक नवा पैसाही ते खर्च करू शकले नाहीत.”
ते पुढे म्हणाले, “आता अशी अवस्था झाली आहे की, तो फंड सीएजीच्या नियमांनुसार (CAG Norms) कोविडसाठी तयार झाल्याने इतरत्र खर्च करता येत नाही. त्यामुळे आता त्या फंडाचे नेमके काय करायचे, हा आमच्यासमोर प्रश्न आहे. ६०० कोटी रुपये फंडात असताना आणि लोक पटापटा मरत असताना जे एक नवा पैसा खर्च करू शकत नाहीत, त्यांनी कोणाला शहाणपण शिकवावे, हे देखील ठरवले पाहिजे.”
