Ladki Bahin Yojana: राज्याच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेला (Ladki Bahin Yojana) बोगस लाभार्थ्यांचे ग्रहण; ८ हजारांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक अपात्र, १५ कोटींच्या वसुलीचे आदेश.
मुंबई (Mumbai):
राज्यातील लाखो महिलांसाठी आधार ठरलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेबाबत एक मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. योजनेचे नियम मोडून लाभ घेणाऱ्या हजारो बोगस लाभार्थ्यांवर (Bogus Beneficiaries) कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. विशेष म्हणजे, यात ८ हजारांहून अधिक शासकीय आणि निमशासकीय महिला कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून, त्यांच्याकडून सुमारे १५ कोटी रुपयांची वसुली केली जाणार आहे.
अपात्र असूनही घेतला योजनेचा लाभ
‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या नियमांनुसार, शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या किंवा निवृत्ती वेतन घेणाऱ्या महिला, तसेच ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त आहे, अशा महिला या योजनेसाठी अपात्र आहेत. असे स्पष्ट नियम असतानाही, अनेक शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांनी आणि पेन्शनधारकांनी शासनाची फसवणूक करून दरमहा १५०० रुपयांचा लाभ घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. ही बाब प्रशासनाने अत्यंत गांभीर्याने घेतली आहे.
शासकीय सेवेतील ८ हजार कर्मचारी रडारवर
विधानसभा निवडणुकांपूर्वी घोषित झालेली ही योजना अत्यंत लोकप्रिय ठरली होती, ज्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात ३,६०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. योजनेचा निधी योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी शासनाने बोगस लाभार्थ्यांची छाननी सुरू केली.
-
माहिती तंत्रज्ञान विभागाची मदत: माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने (Information Technology Department) योजनेच्या लाभार्थ्यांचा डेटा तपासला असता, सुरुवातीला काही शेकड्यांमध्ये असलेली अपात्र शासकीय कर्मचारी लाभार्थ्यांची संख्या आता ८ हजारांच्या वर पोहोचली आहे.
-
कर्मचाऱ्यांची यादी तयार: आयटी विभागाने अशा सर्व बोगस लाभार्थी सरकारी कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करून ती महिला व बालकल्याण विभागाकडे (Women and Child Welfare Department) सोपवली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद कर्मचारी आणि शिक्षिकांचाही मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे.
पगारातून होणार वसुली, शिस्तभंगाच्या कारवाईचीही शक्यता
गुरुवारी झालेल्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या बैठकीत या विषयाचा आढावा घेण्यात आला आणि अपात्र कर्मचाऱ्यांकडून रकमेची वसुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
-
वसुलीचे आदेश: वित्त विभागाने (Finance Department) संबंधित सर्व विभागांना या कर्मचाऱ्यांकडून पैशांची वसुली करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम सुमारे १५ कोटींच्या घरात आहे.
-
पगारातून कपात: या महिला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून ही रक्कम वसूल केली जाणार आहे. ही वसुली टप्प्याटप्प्याने करायची की एकरकमी, याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागात चर्चा सुरू आहे.
-
शिस्तभंगाची कारवाई: केवळ वसुलीच नव्हे, तर महाराष्ट्र दिवाणी सेवा नियम १९७९ (आचरण, शिस्त आणि अपील) अंतर्गत या महिला कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई (Disciplinary Action) करण्यावरही सरकार विचार करत आहे. येत्या काही दिवसांत कारवाईचे स्वरूप स्पष्ट होईल.
निवृत्ती वेतनधारकांचाही (Pensioners) समावेश
चिंतेची बाब म्हणजे, या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये सरकारी निवृत्ती वेतन घेत असलेल्या महिलांचाही समावेश आहे. महिला व बालकल्याण विभागाकडून आता संबंधित विभागांना आणि ‘पेन्शन’ विभागालाही यादी पाठवून वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. इतकेच नव्हे, तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याची शिफारसही विभागाने केली आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेची पार्श्वभूमी
विधानसभा निवडणुकांपूर्वी जाहीर झालेली ‘लाडकी बहीण’ योजना राज्यातील महिलांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय ठरली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात. मात्र, आता या योजनेतील बोगस लाभार्थी शोधून काढण्याची मोहीम सरकारने तीव्र केली असून, अपात्र कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई निश्चित मानली जात आहे.
