Maharashtra Land Registration New Rule: महाराष्ट्रात आता जमिनीची अधिकृत मोजणी केल्याशिवाय खरेदी-विक्रीची दस्त नोंदणी (Registry) होणार नाही. जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल विभागाचे महत्त्वपूर्ण पाऊल.
मुंबई (Mumbai):
राज्यातील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे महाराष्ट्रात कोणत्याही जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यापूर्वी त्या जमिनीची अधिकृत मोजणी (Official Land Survey) करणे अनिवार्य असणार आहे. मोजणी केल्याशिवाय जमिनीची दस्त नोंदणी (Deed Registration) किंवा रजिस्ट्री केली जाणार नाही. राज्याचे महसूल मंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच ही घोषणा केली आहे.
जमीन व्यवहारांसाठी सरकारचा नवीन नियम काय?
आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही हा नवीन नियम लागू करण्यात येणार आहे. या नियमानुसार, जेव्हा कोणी जमीन विकत घेईल किंवा विकेल, तेव्हा त्या व्यवहाराची नोंदणी करण्यापूर्वी भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून किंवा शासनमान्य खाजगी संस्थेकडून त्या जमिनीची रीतसर मोजणी करून घ्यावी लागेल. या मोजणीचा अहवाल दस्त नोंदणीच्या वेळी सादर करणे बंधनकारक असेल. हा अहवाल सादर केल्यानंतरच संबंधित जमिनीची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
हा निर्णय घेण्याची गरज का पडली?
आतापर्यंत राज्यात जमिनीची दस्त नोंदणी करण्यासाठी मोजणीची अट नव्हती. नागरिक थेट उपनिबंधक कार्यालयात जाऊन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार नोंदवत होते. मात्र, यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत होत्या. विशेषतः जमिनीच्या हद्दीवरून (Boundary Disputes) खरेदीदार आणि विक्रेते किंवा शेजारी यांच्यात मोठे वाद निर्माण होत होते. अनेक प्रकरणे न्यायालयात जात होती, ज्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा अनावश्यकपणे खर्च होत होता. या सर्व बाबींना आळा घालण्यासाठी आणि जमीन व्यवहारांमध्ये अचूकता व पारदर्शकता (Transparency) आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन तीन-टप्पी प्रक्रिया कशी असेल?
यापुढे जमिनीच्या मालकी हक्काचे हस्तांतरण तीन टप्प्यांत पूर्ण होईल:
-
पहिला टप्पा (जमीन मोजणी): खरेदी-विक्री व्यवहारापूर्वी जमिनीची अधिकृत मोजणी करणे.
-
दुसरा टप्पा (दस्त नोंदणी): मोजणीचा अहवाल जोडून उपनिबंधक कार्यालयात (Sub-Registrar Office) दस्त नोंदणी करणे.
-
तिसरा टप्पा (फेरफार): दस्त नोंदणी झाल्यानंतर जमिनीचा फेरफार (Mutation Entry) घेतला जाईल आणि मालकी हक्क बदलेल.
खाजगी भूकरमापकांची घेतली जाणार मदत
राज्यात जमीन मोजणीच्या कामाचा व्याप मोठा आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयावर कामाचा अतिरिक्त ताण येऊ नये, यासाठी शासनाने एक महत्त्वाचा उपाय योजला आहे. जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाच्या अखत्यारीत सुमारे १० ते १५ परवानाधारक खाजगी संस्थांच्या भूकरमापकांची (Licensed Private Surveyors) मदत घेतली जाणार आहे. नागरिक या खाजगी संस्थांकडूनही आपल्या जमिनीची मोजणी करून घेऊ शकतील आणि त्यांचा अहवाल नोंदणीसाठी ग्राह्य धरला जाईल.
नागरिकांच्या मनातले काही महत्त्वाचे प्रश्न
या नवीन नियमामुळे काही प्रश्न देखील उपस्थित होत आहेत, जसे की:
-
वारसा हक्काने मिळणाऱ्या जमिनींनाही हा नियम लागू असेल का?
-
ज्या जमिनींवर न्यायालयात वाद सुरू आहेत, त्यांच्या हस्तांतरणाचे काय?
-
एनए (NA) किंवा प्लॉटिंग केलेल्या जमिनीच्या तुकड्यांना हा नियम लागू होईल का?
या सर्व प्रश्नांची अचूक उत्तरे शासनाचा अधिकृत जीआर (Government Resolution) प्रसिद्ध झाल्यानंतरच स्पष्ट होतील. मात्र, एकंदरीत पाहता, हा निर्णय जमिनीचे व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि सुलभ करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
